तीन नये कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से 11वें दौर की वार्ता के एक दिन पहले किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को मैराथन बैठक की. किसान नेताओं ने कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केन्द्र के प्रस्ताव पर चर्चा की.
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