इसके बाद कुछ निवासियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी और दावा किया कि 2013 के कानून की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. सरकार ने अदालत के समक्ष रिकॉर्ड प्रस्तुत कर बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विधिवत पूरी की गई थी, मुआवजा जमा किया जा चुका था और भूमि का कब्जा भी लिया जा चुका था.
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