केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का तकाजा जातीय जनगणना थी. उन्होंने कहा कि यह जातीय जनगणना आजादी के बाद भी कराई जा सकती थी, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया. गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने के लिए विभिन्न पार्टियों द्वारा आज नहीं, बहुत पहले से मांग की जाती रही है.
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