मोदी सरकार ने किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय कैबिनेट ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को अगले पांच सालों तक जारी रखने का निर्णय लिया है.
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