अकाल तख्त ने अपने फैसले में कहा कि अब यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सिख समुदाय के हितों और मूल्यों के अनुरूप शासन संबंधी फैसले लेंगे. फिलहाल पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अकाल तख्त के इस आदेश या 29 जून को जारी समन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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