प्रक्रिया के तहत मीडिया कर्मियों की सूची पहले जांच और प्रमाणन के बाद CEO द्वारा आयोग को भेजी जाती है. इसके बाद ही अंतिम स्वीकृति मिलती है और अथॉरिटी लेटर जारी किया जाता है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी, फैक्सिमाइल या रबर स्टैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे.
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