उन्होंने कहा कि जोरमथांगा ने प्राथमिकी में सरमा का नाम शामिल करने की मंजूरी नहीं दी थी, यह कहते हुए कि उन्हें भी प्राथमिकी दर्ज होने से पहले सरमा का नाम शामिल होने के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी. चुआंगो ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 'असम में आर्थिक नाकेबंदी' का मुद्दा उठाया था, जिसने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परिवहन ईंधन सहित आपूर्ति बंद कर दी थी.
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