यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रस्ताव केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित फॉर्मेट में ही स्वीकार किए जाएंगे. ईमेल या ऑफलाइन भेजे गए प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे. वर्ष 2026 के दौरान परामर्श प्रक्रिया जारी रहेगी और अंतिम सिफारिशों में समय लग सकता है. हालांकि शुरुआती मांगों से यह संकेत मिल रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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