केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के कर्मचारियों के लिए किसी भी अलग वेतन संशोधन समिति (PRC) के गठन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है.
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