मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल में गरीबों को न आवास, न बिजली, न शौचालय और न ही रसोई गैस मिलती थी. उन्होंने कहा कि पहले गोंडा में जो योजनाएं आती थीं वे भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती थीं तथा वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त थी.
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