राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों ने उपचार महंगा होने के मद्देनजर जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाले व्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और सुझाव दिया कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। यद्यपि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार के बिना ही भारत ने कई खतरनाक रोगों का उन्मूलन किया है और विशाल पैमाने पर कोरोना रोधी टीकाकरण जारी है।
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