महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी पांच जुलाई से शुरू होने जा रहे दो दिवसीय मानसून सत्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा आरक्षण को निरस्त किए जाने, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से संबंधित चीनी मिल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किए जाने तथा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धनशोधन संबंधी जांच जैसे मुद्दों पर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरे जाने की संभावना है.
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