फडणवीस ने कहा, “तथ्य यह है कि मामले का समाधान राज्य स्तर पर हो सकता है. राज्य सरकार एक कानून बनाकर आरक्षण बहाल कर सकती है. केंद्र सरकार के किसी कानून की जरूरत ही नहीं है. यही वजह है कि महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण मौजूद है. आपको (एमवीए) कानून बनाना होगा. हम आपके झूठ का पर्दाफाश करने तक रुकेंगे नहीं.
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