उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुलिस द्वारा 2002 में एक व्यक्ति की कथित मुठभेड़ से संबंधित मामले में अदालती प्रक्रियाओं की सेवा में देरी और निष्क्रियता के लिए पांच निरीक्षकों सहित नौ पुलिस कर्मियों को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया है.
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