दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के आम आदमी पार्टी (आप) के हालिया चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) पर याचिकाकर्ता से सवाल किया.
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