सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह एक मई को शुरूआत के बाद से ही टीकाकरण के विकेन्द्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी और इसे फिर से केंद्रीकृत करने का फैसला कुछ राज्यों के अनुरोधों तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया गया। सरकार की यह टिप्पणी विपक्ष के उन दावों के बीच आयी है कि उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण नीति में बदलाव किया गया.
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