UCC in Uttarakhand: सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने से लागू हो सकती है यूसीसी

उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी. सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है.

देश IANS|
UCC in Uttarakhand: सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने से लागू हो सकती है यूसीसी
Credit - Law gavel lights प्रतिकात्मक प्रतिमा (PC - Pixabay)

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UCC in Uttarakhand: सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने से लागू हो सकती है यूसीसी

उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी. सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है.

देश IANS|
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Credit - Law gavel lights प्रतिकात्मक प्रतिमा (PC - Pixabay)

UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी. सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है. बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संकेत दिए थे कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू किया जा सकता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को इस साल मार्च में ही मंजूरी दे चुकी हैं. यूसीसी के तहत अब राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Wayanad landslide: वायनाड के प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद PM मोदी का बड़ा आश्वासन, मुसीबत की इस घड़ी में केरल सरकार के साथ खड़ी है केंद्र (Watch Video)

यूसीसी के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी निजी कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में कहा था, "यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है. इसे लेकर कई तरह की शंकाएं थीं, लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया. यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है. यह उन महिलाओं के लिए है, जिन्हें सामाजिक कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ता है." उन्होंने आगे कहा था, “इससे उनका (महिलाओं का) आत्मविश्वास मजबूत होगा. यह कानून महिलाओं के समग्र विकास के लिए है.

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यूसीसी के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी निजी कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में कहा था, "यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है. इसे लेकर कई तरह की शंकाएं थीं, लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया. यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है. यह उन महिलाओं के लिए है, जिन्हें सामाजिक कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ता है." उन्होंने आगे कहा था, “इससे उनका (महिलाओं का) आत्मविश्वास मजबूत होगा. यह कानून महिलाओं के समग्र विकास के लिए है.

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UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में 9 नवंबर से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी का ऐलान

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