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3 फरवरी : परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की लगातार बढ़ रही संख्या को चिंताजनक बताते हुए सरकार से इसे कम करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने को कहा है. समिति ने सड़क सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान विकसित करने हेतु अनुसंधान गतिविधियों के लिए विशिष्ट बजट आवंटित करने की सिफारिश भी की है. संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए परिभाषा को और अधिक कड़ा करने की सिफारिश की है ताकि देश में एनएच नेटवर्क पर अधिक दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की जा सके और इन पहचाने गए ब्लैक स्पॉट को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके. इसके साथ ही समिति ने मंत्रालय से पहले से ही पहचाने जा चुके ब्लैक स्पॉट को ठीक करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा है. समिति ने इन ब्लैक स्पॉट की स्थिति को एनएचआई की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट करने और ब्लैक स्पॉट को ठीक करने में किसी भी देरी पर तत्काल ध्यान देने की सिफारिश की है.
संसदीय समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़ी संख्या में खतरनाक गड्ढे होने की बात कहते हुए मंत्रालय से अपने बजट के कुछ हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी के लिए आवंटित करने की सिफारिश की है ताकि इन गड्ढों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द कर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके. समिति ने सड़क निर्माण तकनीक और इसके उपयोग के लिए अनुसंधान निधि आवंटित करने के साथ-साथ राजमार्गो की गुणवत्ता के लिए बेहतर निगरानी तंत्र का अध्ययन और विकास करने की भी सिफारिश की है. यह भी पढ़ें : BMC Budget 2022: बीएमसी ने 45,949 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की, पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी की वृद्धि
संसदीय समिति ने एनएचएआई सुखद यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर बनाने पर उचित ध्यान देने और इस एप को लेकर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर जैसे प्लेटफॉर्मों पर मिलने वाले लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसे अपडेट करने को भी कहा है. समिति ने मंत्रालय और एनएचएआई से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए इस एप का प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े जिससे राजमार्गो की खराब हालत के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके. समिति ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर - 1033 का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने को कहा है. समिति ने प्रशिक्षित ड्राइवर की बात पर बल देते हुए देश के सभी जिलों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र बनाने और इसे स्थापित करने के इच्छुक पार्टियों को उधार देने के मामले में सहायता प्रदान करने पर भी विचार करने को कहा है.
