आरबीआई (File Photo)

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने सोमवार को केन्द्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है. इससे आम चुनाव से पहले अपनी लोक लुभावन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिये संसाधनों की बाट जोह रही सरकार को काफी मदद मिलेगी.

रिजर्व बैंक इससे पहले अपने अधिशेष अथवा लाभांश को हर साल अगस्त में सरकार को हस्तांतरित करता रहा है. यहां तक कि 2009 और 2014 के चुनावी वर्ष में भी वह अपने जुलाई से जून के वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद अगस्त में अधिशेष हस्तांतरित करता रहा है.

केन्द्रीय बैंक ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि उसके निदेशक मंडल ने सरकार को अंतरिम लाभांष के तौर पर 28,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को मंजूरी दी है. यह निर्णय ‘‘सीमित लेखापरीक्षा समीक्षा’’ के बाद लिया गया है.

यह लगातार दूसरा वर्ष है जब रिजर्व बैंक ने सरकार को अग्रिम तौर पर अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है. पिछले साल केन्द्रीय बैंक ने मार्च में अंतरिम लाभांश के तौर पर 10 हजार करोड़ रुपये और बाद में अगस्त में अंतिम लाभांश के तौर पर 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

इससे पहले अगस्त 2017 में रिजर्व बेंक ने सरकार को 30,659 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था. यह राशि इससे पिछले साल दिये गये 65,876 करोड़ रुपये के लाभांश से कम थी. सरकार इसके अलावा रिजर्व बेंक से पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान के बचे हुये 27,000 करोड़ रुपये के लाभांश की भी मांग करती रही है.

रिजर्व बेंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के समय अंतरिम लाभांश का मुद्दो सरकार और केन्द्रीय बैंक के बीच विवाद का विषय बना था. इसके चलते पटेल ने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया जिसके बाद तुरंत पूर्व नौकरशाह शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया. उसके बाद से दास हर उस मुद्दे को बारी बारी से निपटा रहे हैं जो कि सरकार ने रिजर्व बैंक के समक्ष उठाया.

इससे पहले, केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले चार साल में सरकार द्वारा किये गये विभिन्न सुधारों और नीतिगत उपायों तथा उसके प्रभावों को रेखांकित किया.

केंद्रीय बैंक आरबीआई कानून, 1934 की धारा 47 के तहत अधिशेष राशि देता है.

बजट दस्तावेज के अनुसार सरकार आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से 2019-20 के दौरान 82,911.56 करोड़ रुपये के अधिशेष / लाभांश की अपेक्षा कर रही है.

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये की नकद आय सहायता देने की घोषणा की है. यह योजना इसी वित्त वर्ष में शुरू की गई है और इसके लिये 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. रिजर्व बैंक के अंतरिम लाभांश से सरकार को योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

आरबीआई के बयान के अनुसार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में केंद्रीय निदेशक मंडल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा.

केंद्रीय बैंक के अधिशेष हस्तांतरण से सरकार को राजकोषीय घाटे को काबू में रखने में मदद मिलेगी. सरकार ने 2018-19 के लिये राजकोषीय घाटा थोड़ा अधिक 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.