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मुंबई:- महाराष्ट्र (Mahrashtra) में महा विकास अघाड़ी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. जिसके तहत मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा. ठाकरे सरकार ने अध्यादेश लाने का एलान किया है. विधानसभा से पारित होने के बाद महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुस्लमानों को 5 फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने जानकारी देते हुए कहा कि इसे जल्दी ही विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था. लेकिन वो अध्यादेश दिसंबर 2014 में खत्म हो गया था.
शिक्षा में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने पर महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि शिक्षण संस्थान का आरक्षण जिसे हाइकोर्ट ने मान्यता दी है. उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे. नौकरी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो सवाल है, उसको लेकर कानूनी सलाह करके आने वाले दिनों में कानून बनाया जाएगा. नवाब मलिक ने कहा कि इस विषय में सूबे की सरकार कानूनी सलाह ले रही है. यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र: औरंगाबाद में MNS का पोस्टर- अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी देने पर मिलेगा 5000 का ईनाम.
Nawab Malik, Maharashtra Minister: High Court had given its nod to give 5% reservation to Muslims in government educational institutions. Last govt did not take any action on it. So we have announced that we will implement the HC's order in the form of law as soon as possible. pic.twitter.com/20Por8xiX9
— ANI (@ANI) February 28, 2020
CAA और NRC पर न डरने को कहा है
बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि सीएए पर मुसलमानों को डराया जा रहा है. हालांकि सहयोगी दलों की चिंता के मद्देनजर उद्धव ने यह जरूर कहा था कि यदि एनपीआर में खतरनाक पहलू सामने आएंगे तो फिर विवाद हो सकता है और तब वे इसे देखेंगे.
