AAP's Global Mass Fasting: पूरी दुनिया में सामूहिक उपवास करेगी आप, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता
देश भर के 25 राज्यों की राजधानियों में इस सामूहिक उपवास में शामिल होने की तैयारी चल रही है. इसके अलावा, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी इस उपवास में शामिल होंगे.
आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने जेल में बंद पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रविवार को एक सामूहिक उपवास का आयोजन किया है. यह उपवास सुबह 11 बजे शुरू होगा जिसमें सभी AAP मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश भर के 25 राज्यों की राजधानियों में इस सामूहिक उपवास में शामिल होने की तैयारी चल रही है. इसके अलावा, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी इस उपवास में शामिल होंगे.
AAP नेता गोपाल राय ने उपवास के कारण के बारे में बताया, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, हम कल सभी राज्यों की राजधानियों में एक सामूहिक उपवास का आयोजन करेंगे. दिल्ली में, यह उपवास सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर शुरू होगा..."
उन्होंने आगे कहा, "जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामूहिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर से उपवास करेंगे... भारत के अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की सलामती और जल्द रिहाई के लिए उपवास करेंगे."
यह सामूहिक उपवास का फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डॉ. बीएसए अस्पताल में एक सहायक प्रोफेसर को कथित यौन उत्पीड़न के मामले में निलंबित करने की मंजूरी के तुरंत बाद लिया गया.
उपराज्यपाल का यह फैसला शहर में प्रशासनिक और शासन व्यवस्था के ठप होने के बावजूद आया है, जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं.
हालांकि इस तरह के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत केवल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) द्वारा की जा सकती है, जो कि सक्षम प्राधिकारी है, लेकिन उपराज्यपाल ने, सक्षम प्राधिकारी नहीं होने के बावजूद, "महिला छात्रों के लिए डराने वाला माहौल" और "अभूतपूर्व परिस्थितियां जहां NCCSA के अध्यक्ष / माननीय मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं" का हवाला देते हुए आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. सलीम शेख के निलंबन को मंजूरी दे दी.
हालांकि, उपराज्यपाल ने फाइल पर नोट किया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत और निर्णय NCCSA द्वारा लिया जाना चाहिए और "विभाग को नियत समय में NCCSA की उचित सिफारिश के साथ प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करना चाहिए".