Assam DA Hike 2026: असम सरकार का बड़ा फैसला; सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 58% से बढ़कर हुआ 60%, जुलाई 2026 से लागू

गुवाहाटी, 9 जून: असम सरकार (Assam Government) ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा कल्याणकारी कदम उठाते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा की.  मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संशोधन के बाद राज्य में भत्ते की संशोधित दर मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी. यह नई दरें आगामी जुलाई 2026 से पूरी तरह से प्रभावी मानी जाएंगी, जिससे राज्य के 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचेगा. यह भी पढ़ें: Bihar DA Hike News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों को CM सम्राट चौधरी बड़ा तोहफा; डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि, 9 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

विभिन्न श्रेणियों के 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी राहत

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बढ़ा हुआ यह भत्ता केवल सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अन्य हकदार श्रेणियों पर भी समान रूप से लागू होगा. इसमें वर्तमान में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी (Family Pensioners), असाधारण पेंशनभोगी और अनुकंपा के आधार पर पेंशन पा रहे पारिवारिक लाभार्थी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि भत्ते में यह समायोजन राज्य प्रशासन की अपने कार्यबल और सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जो असम के विकास की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं.

महंगाई के प्रभाव को कम करने में मिलेगी मदद

पेंशन और भत्ते में किया गया यह संशोधन निश्चित आय वाले परिवारों और कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चों के प्रबंधन में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

उल्लेखनीय है कि भारत में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मूल वेतन या पेंशन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में समय-समय पर जीवन-यापन के खर्च के समायोजन (Cost-of-living adjustments) के तौर पर डीए और डीआर की समीक्षा की जाती है.

विधायक निधि (MLALAD) में चरणबद्ध बढ़ोतरी को मंजूरी

कैबिनेट की इस हालिया बैठक में केवल कर्मचारियों के भत्तों में ही सुधार नहीं किया गया, बल्कि क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इनमें से एक मुख्य निर्णय विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLALAD) कोष आवंटन में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करने का है.

इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक को मिलने वाली वार्षिक राशि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा. इसके बाद, अगले वित्तीय वर्ष 2027-28 से इसे और बढ़ाते हुए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये करने की योजना को भी औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Latest News: क्या 2026 में बदल सकता है DA का फॉर्मूला? सैलरी में हो सकता है बड़ा बदलाव

डिब्रूगढ़ बना असम का 'दूसरा राज्य राजधानी क्षेत्र'; ₹500 करोड़ का बजट

असम कैबिनेट ने एक अन्य ऐतिहासिक फैसले के तहत ऊपरी असम के प्रमुख शहर डिब्रूगढ़ (Dibrugarh) को राज्य के 'दूसरे राज्य राजधानी क्षेत्र' (Second State Capital Region) के रूप में घोषित करने की विधिक मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण रणनीतिक दर्जे के साथ ही वहां एक समर्पित विकास प्राधिकरण (Dedicated Development Authority) की स्थापना की जाएगी.

क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए सरकार ने ₹500 करोड़ का एक विशेष बजट भी आवंटित किया है. यह राशि संबंधित विभागों के माध्यम से क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में वितरित की जाएगी, जिससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 09, 2026 12:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).