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पटना, 6 फरवरी : बिहार में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र, छात्राओं के लिए इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति दे दी गई. इसके तहत सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत दी है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में पंचायती राज विभाग के तहत राज्य के 2,165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 6,010 करोड़ रूपए राशि की स्वीकृति दी गई. इसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1,082 तथा सामान्य क्षेत्रों की 1,083 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन के निर्माण कराए जायेंगे. यह भी पढ़ें : ‘आप’ नेताओं के खिलाफ ईडी के छापों का स्वागत, घोटालों में शामिल है पार्टी : दिल्ली भाजपा
उन्होंने आगे बताया कि बैठक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र, छात्राओं के लिए इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति दी गई. इसके तहत बिहार सरकार इंजीनियरिंग छात्रों को 10 हजार रुपये देने वाली है. सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को बीटेक के सातवें सेमेस्टर में प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
इसके अलावा विज्ञान प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में सीधी नियुक्ति के लिए 2022 में निकाले गए विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है. इसका लाभ 34,677 आवेदकों को होगा. राज्य मंत्रिमंडल ने एनआईटी में एग्जीबिशन सेंटर भवन के निर्माण को मंजूरी दी है. इसके लिए 47.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
