बिहार: पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया 'जातिवाद' का आरोप
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी
पटना: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाकर 400 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से पूछा, क्या उत्तर प्रदेश में उनकी जाति का कोई अपराधी नहीं है? मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए.
उन्होंने कहा कि अगर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था तो सीने में गोलियां कैसे लगीं? वह टाटा सफारी गाड़ी में सवार था, लेकिन जो गाड़ी पलटी, वह महिंद्रा की थी. उन्होंने कहा, "विकास दुबे भाजपा के कई मंत्रियों की पोल खोलने वाला था, जिससे भाजपा सरकार गिर भी सकती थी। पोल खुलने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया। उसके घर को भी गैरकानूनी ढंग से गिरा दिया गया. उसकी पत्नी और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया और रिश्तेदारों को भी जानबूझकर एनकाउंटर में मार दिया गया. यह भी पढ़े: Kanpur Encounter: विकास दुबे के दो साथियों को शरण देने वाले ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को पुलिस ने ग्वालियर से किया गिरफ्तार
एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा, "सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है। मैं उच्चतम न्यायालय से अपील करता हूं कि शीर्ष अदलत इस घटना का स्वत: संज्ञान ले और इसकी न्यायिक जांच हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की निगरानी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस काटजू, जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस लोकुर के द्वारा जांच होनी चाहिए।"
बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा, "कोरोना काल में 8,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। पूरे खर्च की जांच होनी चाहिए. अंत में उन्होंने कहा, "यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे। हम स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट स्थापित करेंगे और एक सप्ताह में चार्जशीट और छह महीने में सजा का प्रावधान करेंगे.