8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि को लेकर मंथन तेज, जानें कब लागू होंगी सिफारिशें

8th Pay Commission News:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद, अब सबकी नजरें नए वेतन ढांचे पर टिकी हैं. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आयोग वर्तमान में विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय परामर्श के चरण में है. सरकार ने आम जनता और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने के लिए MyGov पोर्टल पर फीडबैक मॉड्यूल की समयसीमा को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया है.

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं निगाहें

कर्मचारी संगठनों और नेशनल काउंसिल (Staff Side) की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी मांग की जा रही है. वर्तमान में यह 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 3.0 से 3.25 के बीच करने की मांग उठ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 तय होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 54,000 रुपये तक पहुँच सकता है. हालांकि, कुछ विश्लेषक इसे 2.28 से 2.5 के बीच रहने का अनुमान लगा रहे हैं.  यह भी पढ़े:  8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये होगी? जानें क्या हैं नए अपडेट्स

वेतन और पेंशन में संभावित वृद्धि

आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन में करीब 25% से 35% तक की वृद्धि होने की संभावना है. उदाहरण के तौर पर, लेवल 1 के कर्मचारी का वेतन जो अभी 18,000 रुपये है, वह 40,000 रुपये के पार जा सकता है. इसी तरह, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये से अधिक हो सकती है.

कब तक लागू होंगी सिफारिशें और एरियर का क्या?

8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और इसकी प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है. हालांकि, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जो 2027 के मध्य में समाप्त होगा. ऐसे में वास्तविक वेतन वृद्धि 2027 के अंत तक देखने को मिल सकती है, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर (Arrears) का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है.

DA और अन्य भत्तों का समीकरण

नए वेतन आयोग के लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) शून्य (Reset to Zero) हो जाएगा और इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा. इसके अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों को भी नए वेतन ढांचे के आधार पर संशोधित किया जाएगा. फिलहाल, जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आधिकारिक रूप से लागू नहीं होतीं, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन और डीए मिलता रहेगा.