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7th CPC Latest News: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले दिवाली पर भी मोदी सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.
डीएनए की रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जनवरी 2022 की शुरुआत में बढ़ाये जाने की संभावना है. केंद्रीय कर्मचारियों को भी हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है. 7th Pay Commission: यहां सरकार ने बदला नियम, अब विवाहित बेटियां भी होंगी पूरी हकदार- जानिए डिटेल्स
वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) को लागू करने को लेकर चर्चा भी शुरू कर दी है. पता चला है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए रेलवे बोर्ड के पास भी भेजा गया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2021 से एचआरए मिलेगा. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमैन 1 जनवरी 2021 से एचआरए लागू करने की मांग कर रहे हैं. अगर इस पर मुहर लगती है तो एचआरए (HRA) में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी.
गौरतलब है कि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'एक्स' कैटेगरी में आते हैं. वहीं 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'वाई' कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'जेड' कैटेगरी में आते हैं. तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा. व्यय विभाग के अनुसार, जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो अधिकतम हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक किया जा सकता है.
