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नई दिल्ली, 13 दिसंबर : नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2,278 कर्मचारी कंपनी के रोल पर हैं, जिनमें से कोई भी वर्तमान में काम पर नहीं आ रहा है. आरपी शैलेन्द्र अजमेरा ने हलफनामे में कहा, "इंजीनियरिंग और रिकॉर्ड टीम के विभिन्न कर्मियों, जिन पर रखरखाव गतिविधियों की जिम्मेदारी थी, ने या तो धीरे-धीरे इस्तीफा दे दिया है या वेतन का भुगतान न होने के कारण काम पर नहीं आ रहे हैं." उन्होंने अदालत को बताया, "दिवालियापन शुरू होने की तारीख के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार के रोल पर कर्मचारियों की संख्या लगभग .. 4,621 थी. हालांकि, 10 अक्टूबर 2023 तक लगभग .. 2,278 कर्मचारी कंपनी के रोल पर बने हुए हैं, जिनमें से कोई भी वर्तमान में काम पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है.”
आरपी का हलफनामा पट्टादाता द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अजमेरा ने उन्हें विमान का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी और अदालत के निर्देशों के अनुसार उनका रखरखाव नहीं किया. हलफनामे में लिखा है, "वर्तमान अवमानना याचिका सही इरादे से दायर नहीं की गई है और वास्तव में रिट याचिकाओं में अंतिम फैसलों को विलंबित करने और पटरी से उतारने के एकमात्र उद्देश्य से दायर की गई है.'' उन्होंने "अवमानना याचिका की सामग्री को पूरी तरह से अस्वीकार" करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि कर्मचारियों/कर्मचारियों का वेतन अप्रैल 2023 से नहीं दिया गया था, यानी सीआईआरपी शुरू होने से एक पहले से. यह भी पढ़ें : निर्मला सीतारमण आज लोक सभा में पेश करेंगी केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक-2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक-2023
सीआईआरपी 10 मई 2023 को शुरू होने के बाद, पूर्ववर्ती आईआरपी ने मई 2023 के महीने के वेतन का भुगतान करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार के पास उपलब्ध मौजूदा धन का उपयोग किया था. इसके बाद, जून 2023 के महीने के लिए वेतन भुगतान अगस्त 2023 में कॉर्पोरेट देनदार की चालू चिंता की स्थिति को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए सीओसी द्वारा प्रदान किए गए कोष से किया गया था.“
हलफनामे में कहा गया है, "हालांकि, चूंकि कॉर्पोरेट देनदार को किसी भी उड़ान संचालन का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है, कॉर्पोरेट देनदार कोई भी राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन के भुगतान और महत्वपूर्ण परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता था." दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट के आरपी को 5 दिसंबर को अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली एक पट्टादाता की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था. पट्टादाता का आरोप है कि आरपी ने विमान के निरीक्षण और रखरखाव की अनुमति देने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है.
अदालत ने अक्टूबर में विमान पट्टेदारों को कई महीनों से आराम से खड़े अपने विमानों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति दी थी. अदालत ने 5 जुलाई को एक अंतरिम आदेश में पट्टादाताओं को महीने में कम से कम दो बार अपने विमानों का निरीक्षण करने और रखरखाव करने की अनुमति दी थी. मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने अक्टूबर में गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) से अपने पट्टेदारों के साथ विमान, इंजन और एयरफ्रेम के रखरखाव के संबंध में दस्तावेज साझा करने को कहा था.
न्यायमूर्ति गंजू ने मंगलवार को कहा कि अदालत के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अनुपालन नहीं हुआ तो आगे के आदेश आवश्यक हो सकते हैं. कोर्ट ने विमान के रखरखाव न होने पर चिंता जताई और इसे सभी पक्षों को प्रभावित करने वाली समस्या बताया. पट्टादाता, डीएई (एसवाई 22) ने आरपी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि विमान का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, और अदालत द्वारा निर्देशित निरीक्षण से इनकार किया जा रहा था.
