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नई दिल्ली, 4 अप्रैल: दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिजली पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. कैबिनेट बैठक के उपरांत सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको मिल रही सुविधाएं नहीं रुकेंगी. वहीं, बिजली मंत्री आतिशी का कहना है कि एलजी और बीजेपी की फ्री बिजली रोकने की तमाम साजिशों के बावजूद सीएम ने दिल्लीवालों को बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है. यह भी पढ़ें: Delhi Liquor Policy Scam: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि दिल्लीवालों न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी. उन्होंने बताया कि पहले की तरह ही 200 यूनिट तक फ्री, 200-400 तक 50 फीसद छूट रहेगी. साथ ही वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी. इसके अलावा, अक्टूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे.
कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है. दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी मिल रही को रोकने की साजिश चल रही है. बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही फ्री बिजली को किसी तरह से रोका जाए.
बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि "जिन-जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, वो बिजली सब्सिडी अप्रैल 2024 तक वैध रहेगी. मैं दिल्लीवालों को बधाई देना चाहती हूं और सीएम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि सारे षणयंत्रों के बावजूद उन्होंने दिल्ली वालों को जो बिजली सब्सिडी देने का वादा किया था, उस वादे पर वे फिर से खरे उतरे."
कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए कृषि कनेक्शनों को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के फिक्स्ड चार्ज पर 105 रुपये प्रति किलोवाट हर माह टैरिफ चार्ज लिया जाता है. घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए भले ही उपभोक्ता का बिजली का लोड कितना भी हो उसके बावजूद उसे बिजली सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर सब्सिडी दी जाती है. जिसमें फिक्स्ड चार्ज, ऊर्जा शुल्क, पीपीएसी, सरचार्ज और बिजली टैक्स पूरे बिल में शामिल होता है. 201 से 400 यूनिट तक बिजली के उपयोग पर 800 रुपये प्रति माह की बिजली सब्सिडी और बढ़ाई जाती है.
1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मिलने वाली विशेष सब्सिडी के अंतर्गत दिल्ली में सिख दंगों के पीड़ितों को बिजली सब्सिडी देने के लिए उनके कनेक्शन पर 400 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर 100 फीसद सब्सिडी दी जाती है. दिल्ली सरकार इनके बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी प्रदान करती है भले ही वह दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों.
