देश की खबरें | दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यातायात की भीड़ कम करने के लिए दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

नयी दिल्ली, नौ जून दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हाल ही में हुई बैठक में करीब 10,000 करोड़ रुपये की लागत से दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

ट्रोनिका सिटी के पास अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (यूईआर 2) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 17 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग को मंजूरी दे दी गई है। पूरा होने के बाद यह परियोजना आंतरिक सड़कों पर यातायात के भार को कम करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-48, राष्ट्रीय राजमार्ग-44, रिंग रोड और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत 3,300 करोड़ रुपये है।

अधिकारियों के अनुसार, यूईआर 2 को दिल्ली-देहरादून से जोड़ने से (जो अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है) हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों को तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो देहरादून की ओर जाता है।

ट्रोनिका सिटी से निर्माणाधीन फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे या एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण की एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी गई है।

योजना के अनुसार, यह राजमार्ग एनसीआर के पांच प्रमुख मार्गों (दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएनडी-फरीदाबाद राजमार्ग और यमुना एक्सप्रेसवे) को जोड़ेगा।

दस्तावेज में कहा गया है, "यह राजमार्ग उत्तर और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साथ लोनी, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे आंतरिक सड़कों और सराय काले खां खंड और कालिंदी कुंज जैसे शहर के केंद्रों में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी तथा अंतर-शहरी और माल यातायात के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा।"

इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करने के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति के वास्ते निविदा जारी कर दी गई है, निर्माण की अनुमानित लागत 7,500 करोड़ रुपये है।

उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा था, "केंद्र ने दिल्ली में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से यातायात की भीड़ को कम करने की परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अपने खर्च पर, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहयोग से लागू किया जाएगा।"

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