देश की खबरें | तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों को बंगाल में बसने में मदद कर रही है: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

कोलकाता, 10 जून केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर सीमा पार से घुसपैठियों को राज्य में बसने में मदद करने का आरोप लगाया।

यादव ने यह भी आरोप लगाया कि 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य में महिलाओं पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं।

यादव ने यह बात नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही।

मंत्री ने दावा किया, "राज्य सरकार विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में केंद्रीय बलों की मदद नहीं कर रही है और तृणमूल इन घुसपैठियों को इस भूमि का निवासी बनने में मदद कर रही है। राज्य सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण अपराध की घटनाएं खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं।"

पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और अन्य विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल पर यादव ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं के अलावा आम लोगों पर हमलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा, "मुर्शिदाबाद के बारे में सोचिए, मालदा के बारे में सोचिए, संदेशखालि के बारे में सोचिए। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार ने उस समय आंखें मूंद लीं, जब महिलाओं को इन स्थानों पर क्रूरता और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था।"

अप्रैल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी और कई परिवार पड़ोसी मालदा जिले में भाग गए थे। हिंसा में तीन लोग मारे गए थे।

दक्षिण 24 परगना जिले का संदेशखाली क्षेत्र में पिछले साल फरवरी में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर प्रदर्शन हुए थे। बाद में शाहजहां शेख को गिरफ्तार भी किया गया था।

यादव ने कहा, "बंगाल में एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरता जब महिलाओं पर हमलों की खबरें न आती हों। जब मुर्शिदाबाद में लोगों के घर जलाए जा रहे थे और महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे थे, तब इस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।"

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करना केंद्र पर छोड़ दिया गया है।

विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव बाद की हिंसा के बारे में उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि बंगाल के लोग 2026 में करारा जवाब देंगे।"

राज्य में अगले साल (2026 में) विधानसभा चुनाव होने हैं।

यादव ने एसएससी नियुक्ति घोटाले और करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का मुद्दा भी उठाया।

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