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हैदराबाद, 8 अप्रैल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित मनमाने इस्तेमाल के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले कुछ राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज करके उन दलों को करारा ‘झटका’ दिया है. मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिये बिना कहा, "कुछ दिन पहले कुछ राजनीतिक दल न्यायालय में संरक्षण मांगने गए थे कि कोई हमारी भ्रष्टाचार की जांच की मांग न करे. वे न्यायालय गए, लेकिन न्यायालय ने उन्हें झटका दे दिया." उन्होंने जनसभा में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात की.
कांग्रेस के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दलों ने हाल में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं और असहमति के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ कठोर आपराधिक मुकदमों में खतरनाक वृद्धि हुई है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका पर विचार करने से मना करते हुए कहा कि नेताओं के पास "उच्चतर प्रतिरक्षा" नहीं है. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: तीन माह में खेलों के विकास पर 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने पांच अप्रैल को इस याचिका पर विचार करने को लेकर अनिच्छा व्यक्त की थी. मोदी का तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा सिकंदराबाद-तिरुपति वंदेभारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का भी कार्यक्रम था.
