देश की खबरें | राज्य श्रमिक ट्रेनों के लिए उपयुक्त योजना एवं समन्वय सुनिश्चत करें: रेलवे
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नयी दिल्ली, 30 मई रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक ट्रेनों के लिए उपयुक्त योजना और समन्वय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है तथा यह भी देखने की गुजारिश की है कि रेलवे द्वारा फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही की अनुमानित मांग अच्छी तरह तैयार की गयी हो और निर्धारित हो।
रेलवे ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने 54 लाख फंसे हुए यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए 4000 श्रमिक विशेष ट्रेनें चलायी हैं।
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उसने कहा कि रेलवे श्रमिक विशेष के संबंध में राज्यों की मांग पर ट्रेनें देने में समर्थ रहा है लेकिन ‘‘ ऐसी कई घटनाएं सामने आयी हैं जहां यात्रियों को स्टेशन पर नहीं लाया गया और अधिसूचित ट्रेनें रद्द कर दी गयीं। कुछ राज्य श्रमिकों को भेज रहे राज्यों को सहमति भी नहीं दे रहे हैं, फलस्वरूप उन राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को पहुंचाने पर रोक लग रही है।’’
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पर यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। राज्यों ने इस आरोप का खंडन किया था।
रेलवे ने कहा कि वह श्रमिकों को भेजने वाले राज्यों से मिले सभी अनुरोधों को अबतक समायोजित करने में समर्थ रहा है तथा कई राज्यों ने अपनी जरूरत घटा दी है जो इसका संकेत है कि काम पूरा होने के करीब है।
उसने कहा, ‘‘ यह भी गौर करने वाली बात है कि करीब 75 फीसद ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली थी एवं बाकी का भी गंतव्य पूर्वी भारत था।’’
रेलवे ने यह भी कहा कि वह राज्य सरकारों के अनुरोधों पर राज्यों के अंदर ही लोगों की आवाजाही की जरूरत पूरा करने में मदद के लिए आगे आया एवं उसने ऐसी ट्रेनों की व्यवस्था की।
बयान में कहा गया है, ‘‘ राज्यों को मंत्रालय की ओर से लिखे गय पत्र के अनुसार रेलवे के नामित नोडल अधिकारी तो इस मामले में राज्यों से संवाद कर रहे हैं और ट्रेनों की जरूरत पर एक मोटा अनुमान पा रहे हैं लेकिन श्रमिक विशेष ट्रेनों की जरूरतों पर वस्तुनिष्ठ अनुमान पाना भी जरूरी है।’’
रेलवे ने कहा कि राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमिक ट्रेनों की अनुमानित संख्या, अंतरिम समय सारणी आदि आधिकारिक रूप से बताए।
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