देश की खबरें | गाजियाबाद सामूहिक बलात्कार शिकायत की जांच को उच्च स्तरीय समिति गठित करने का योगी से आग्रह

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनसे गाजियाबाद में 36 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया।

मालीवाल ने यह भी कहा कि अगर महिला के आरोप झूठे पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

मालीवाल ने यह पत्र ऐसे समय लिखा है कि जब गाजियाबाद पुलिस ने एक दिन पहले ही महिला और तीन अन्य के खिलाफ कथित तौर पर उन पांच लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का "मनगढ़ंत" आरोप लगाने को लेकर एक मामला दर्ज किया, जिनके साथ उसका संपत्ति विवाद है।

मालीवाल ने अपने पत्र में कहा कि डीसीडब्ल्यू को 18 अक्टूबर को उसके हेल्पलाइन नंबर 181 पर यौन उत्पीड़न के एक मामले के संबंध में जीटीबी अस्पताल की एक नर्स का फोन आया था जिसमें एक काउंसलर भेजने के लिए कहा गया था।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि एक काउंसलर को तुरंत अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा कि काउंसलर से बातचीत के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ पांच लोगों ने दो दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके गुप्तांगों में लोहे की छड़ डाली। मालीवाल के अनुसार महिला ने दावा किया कि उसे बांधकर एक बोरे में सड़क किनारे फेंक दिया गया था। मालीवाल ने कहा कि आयोग ने उनका बयान दर्ज किया।

मालीवाल ने कहा कि डीसीडब्ल्यू ने महिला की मेडिकल रिपोर्ट देखी, जिसमें कहा गया था कि उसे रस्सी से बांधा गया था, उसके शरीर पर काटने के निशान थे, उसकी जांघों और गर्दन पर खरोंच थी और खून बह रहा था। मालीवाल ने कहा कि यह भी कहा गया है कि उसके निजी अंग से ‘‘लगभग 5-6 सेंटीमीटर लंबी’’ लोहे की छड़ निकाली गई।

गाजियाबाद पुलिस ने 18 अक्टूबर को महिला के भाई की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 376 डी के तहत एक मामला दर्ज किया था।

डीसीडब्ल्यू ने 19 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया था क्योंकि महिला दिल्ली की रहने वाली है।

हाल ही में, मालीवाल ने कहा कि पुलिस ने कहा कि महिला के आरोप निराधार हैं और उनके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उसने संपत्ति विवाद में शिकायत में नामित पांच लोगों के खिलाफ साजिश रची थी।

उन्होंने कहा, ‘यह बहुत ही गंभीर, चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। इस संबंध में, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मामले की गहराई से जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें। मामले के तथ्यों की विस्तार से एवं स्वतंत्र तरीके से जांच करने की आवश्यकता है ताकि सच्चाई सामने आ सके।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसकी जांच की जानी चाहिए कि महिला को किसने चोट पहुंचाई और उसके निजी अंगों में लोहे की छड़ जैसी चीज डालने के लिए कौन जिम्मेदार था जिसे जीटीबी अस्पताल ने निकाला (जैसा कि एमएलसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है)।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि यह संदेह से परे साबित हो जाता है कि पुरुषों के खिलाफ साजिश रचने में महिला सक्रिय रूप से शामिल थी और वह पीड़ित नहीं है, बल्कि एक अपराधी है, तो मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगी कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और अन्य के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।’’

शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी कहा कि महिला और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित सामूहिक बलात्कार के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए।

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि पुलिस ने उसे बताया कि सबूतों के अनुसार मीडिया में मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए व्यक्तियों को 5,000 रुपये का भुगतान किया गया था।

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