विदेश की खबरें | रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले राज्यों का आव्रजन संबंधी फैसले को चुनौती देने का प्रयास विफल हुआ

सैन फ्रांसिस्को क्रोनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, नौवीं यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के एक पैनल ने बृहस्पतिवार को राज्यों के हस्तक्षेप की अनुमति देने के खिलाफ 2-1 से फैसला सुनाया।

इस मुद्दे पर तथाकथित सार्वजनिक शुल्क नियम था जिसने सरकार को उन लाभार्थियों को स्थायी-निवास संबंधी ग्रीन कार्ड से वंचित करने की अनुमति दी, जो सरकारी लाभ, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से लेकर राशन कार्ड या कम आय वाले आवास वाउचर का उपयोग करते हैं।

प्रशासन ने कहा कि यह आदेश 5,44,000 वैध प्रवासियों में से 3,82,000 को कवर करेगा, जो हर साल ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं।

इस फैसले के तहत, छात्र, कर्मचारी या पर्यटक वीजा वाले लोगों को भी अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा, यदि उन्हें सरकारी लाभ का इस्तेमाल करते हुए पाया गया।

लगभग 20 राज्यों ने नियम को लागू करने के लिए संघीय अदालतों में मुकदमा दायर किया।

मार्च में, बाइडन प्रशासन ने पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया था।

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