पंजाब ने राजस्व कमी से निपटने के लिए केंद्र से जीएसटी का बकाया जारी करने और अनुदान देने की मांग की

चंडीगढ़, 27 अप्रैल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से धन की कमी से जूझ रहे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को एक बार फिर केंद्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का बकाया 4,386.37 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे पत्र में कोरोना वायरस की महामारी के चलते राजस्व में आई कमी को पाटने के लिए अनुदान की मांग की।

अमरिंदर सिंह ने पत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में कोविड-19 संबंधी एहतियातों के साथ छोटी दुकानें, कारोबार और उद्योगों को खोलने की अनुमति देने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उन नौ मुख्यमंत्रियों में थे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में बोलने के लिए चुना गया था।

सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पंजाब सहित अन्य राज्यों से लिखित में आवेदन करने और विचाराधीन लंबित मुद्दों को देने को कहा गया।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केंद्र का ध्यान लॉकडाउन की वजह से राज्यों की जरूरतों की ओर आकर्षित कराया।

इसके साथ ही सिंह ने किसानों की गेंहू खरीद पर बोनस देने, औद्योगिक और कृषि मजदूरों को नकद सहायता देने की मांग की।

उन्होंने केंद्र से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगे पुलिस और सफाई कर्मियों के विशेष जोखिम बीमा की घोषणा करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने दैनिक वेतन भोगी मजदूरों और औद्योगिक इकाइयों में लगे कामगारों को छह हजार रुपये महीने की सहायता देने का अनुरोध किया।

अन्य मांगों में राज्य सरकार ने ग्रामीण गरीबों की मदद के लिए मनरेगा के तहत तीन महीने तक बेरोजगारी भत्ता देने, 14 वित्त आयोग के तहत नगर निकायों और पंचायती राज को आवंटित अनुदान का इस्तेमाल आपात राहत कार्य जैसे भोजन, दवा आदि के लिए खर्च की अनुमति देने की मांग की।

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