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नयी दिल्ली, नौ मार्च दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि शहर की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में अगले दो साल में चरणबद्ध तरीके से पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 3274 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 600 करोड़ रुपये 20 किलोलीटर निशुल्क जल सब्सिडी के लिए हैं, जिनसे हर महीने करीब छह लाख लाभार्थियों को फायदा होता है।
दिल्ली में 1799 अनधिकृत कॉलोनियां हैं।
वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि इनमें से 1622 कॉलोनियां अब जल बोर्ड के पाइप जलापूर्ति नेटवर्क के दायरे में आ चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि 113 कॉलोनियों को छोड़कर चरणबद्ध तरीके से अगले दो साल में सभी अनधिकृत कॉलोनियों में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इन 113 कॉलोनियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया है या वे वन क्षेत्र में आती हैं।
बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पाइप से आपूर्ति होने वाले पानी तक अब राष्ट्रीय राजधानी के 93 प्रतिशत परिवारों की पहुंच है।
उन्होंने बताया कि ‘इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट’ (आईएसपी) भी करीब 99 फीसदी तक पूरा हो गया है।
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