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नयी दिल्ली, 29 मई मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में विचारधारा से जुड़े भाजपा के मुख्य एजेंडे को अमल में लाने का काम किया लेकिन कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती पैदा हो गई है और ध्यान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की ओर आ गया है।
भाजपा नीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की दूसरी सरकार शनिवार को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। ऐसे में पहले साल को हिन्दुत्व विचारधारा से जुड़ी दशकों पुरानी मांग को पूरा करने के रूप में याद किया जा सकता है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी जो मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपेक्षा के रूप में देखी जा रही थी ।
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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से जुड़े अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जैसे दो मुद्दे का समाधान निकालने के रूप में रेखांकित किया जा सकता है । ये दोनों मुद्दे कई दशकों से भाजपा के घोषणापत्र में शामिल रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं ।
सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने वाला विधेयक पारित कराने के साथ संसद में एक प्रस्ताव पारित करके जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया । वहीं, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ ।
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ये दोनों विषय हिन्दुत्व के एजेंडे में शीर्ष पर थे और भाजपा की विचारधार से जुड़े थे । इन मुद्दों की पैरोकारी करने के कारण ही भाजपा को 90 के दशक में सहयोगी जुटाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था ।
इसके अलावा भाजपा नीत सरकार ने मुस्लिम समुदाय में एक बार में तीन तलाक को अपराध बनाने वाला कानून बनाया । इसके अलावा विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराया ।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिये 30 मई 2019 को शपथ ली थी । लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था।
भाजपा के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने ‘‘पीटीआई ’’ से कहा कि मोदी 2.0 ने अपने पहले साल में अपने सभी वायदों को पूरा किया ।
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