देश की खबरें | रक्षा मंत्रालय ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं को मंजूरी दी

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नयी दिल्ली, तीन जुलाई रक्षा मंत्रालय ने लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ‘सैन्य हार्डवेयर’ और ‘प्लेटफार्मों’ के लिये पूंजीगत अधिग्रहण से जुड़ी परियोजनाओं को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने इन खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी।

पूंजीगत अधिग्रहण से आशय उस व्यय से है, जो बजट में पूंजीगत मद में वर्णित होता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, डीएसी ने बख्तरबंद रिकवरी वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत सामान्य इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया है कि इन खरीद से सशस्त्र बलों की अभियानगत तैयारियां और बेहतर होंगी।

‘माइन काउंटर मेजर वेसल’, ‘सुपर रैपिड गन माउंट’ और ‘सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल’ की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रालय ने कहा, "इन खरीद से नौसेना और व्यापारिक जहाजों के लिए संभावित खतरों को कम करने में मदद मिलेगी।"

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