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नयी दिल्ली, 13 जून किसान रजिस्ट्री से जुड़े प्रमाणीकरण के जरिये ऋण सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुंच के लिए चार राज्यों - महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा ने शुक्रवार को समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
इन राज्यों और राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी तथा पीएसबी गठबंधन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर यहां एग्री स्टैक पर आयोजित एक सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस पहल के जरिये किसान रजिस्ट्री से जुड़ी प्रमाणीकरण की सुविधा से ऋण सेवाओं तक निर्बाध डिजिटल पहुंच मिलेगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और पूरे भारत में छोटे तथा सीमांत किसानों को फायदा होगा।
केंद्र ने एग्री स्टैक मंच के तहत डिजिटल कृषि पहलों को लागू करने में राज्यों का समर्थन करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह धनराशि पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर वितरित की जाएगी।
कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा, ''सरकार पारदर्शी, किसान-केंद्रित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।''
सम्मेलन में कृषि और भूमि संसाधन विभागों के सचिवों ने संयुक्त रूप से विशेष केंद्रीय सहायता दिशानिर्देशों का शुभारंभ भी किया।
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