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बेंगलुरु, 11 अप्रैल कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग की जांच रिपोर्ट के आलोक में राज्य की पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किया।
कर्नाटक के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि विशेष जांच दल दो महीने में जांच पूरी करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।
पाटिल ने कहा कि इसके बाद जांच रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश की जाएगी।
मंत्री के अनुसार, न्यायमूर्ति नागमोहन दास की रिपोर्ट ने तीन लाख कार्यों में से 1,729 कार्यों का नमूना लिया और जांच की। मंत्री ने कहा, "रिपोर्ट दो खंडों में है। इसमें अनियमितताओं के आरोपों के बारे में कहा गया है।"
पाटिल ने कहा कि जारी की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक थी, अनापत्ति प्रमाण पत्र समय से पहले जारी किया गया था, और निविदा प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप किया गया था।
मंत्री ने कहा, ‘‘एसआईटी में क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। एसआईटी को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह न्यायमूर्ति नागमोहन दास द्वारा लिये गए केवल 1,729 नमूनों की नहीं, बल्कि पूरे मामले की जांच करेगी।"
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