नयी दिल्ली, तीन दिसंबर राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस सदस्यों सैयद नसीर हुसैन और प्रमोद तिवारी ने अदाणी मुद्दे को उठाने की कोशिश की और इस कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच की मांग की, लेकिन आसन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।
सदन में भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान हुसैन ने आरोप लगाया कि नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने छह हवाई अड्डों की बोली के दौरान आपत्ति जताई थी, जिन्हें अदाणी समूह को दिया गया था।
हुसैन ने कहा, "हम इस व्यक्ति के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग कर रहे हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश में साठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और विमानन क्षेत्र "कुछ मित्रों" को दे दिया गया है।
सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताए जाने पर तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या ‘अदाणी’ शब्द असंसदीय है।
पीठासीन उपाध्यक्ष सस्मित पात्रा ने कहा कि विधेयक से संबंधित भाषण ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य विमान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करना है, जिसमें 21 बार संशोधन हो चुके हैं।
पात्रा ने कहा, "मैंने पहले ही व्यवस्था दी है कि नियम 110 के अनुसार विधेयक पर चर्चा के दायरे में नहीं आने वाली कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी।"
हुसैन ने दावा किया कि देश की विदेश नीति एक व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। भाजपा सदस्यों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और मांग की कि उन्हें विधेयक के दायरे में बात करनी चाहिए।
हुसैन ने जब जेपीसी का जिक्र किया, तो सदन के नेता जे पी नड्डा ने आसन से आग्रह किया कि हुसैन द्वारा की गई ऐसी टिप्पणी जो विधेयक के दायरे में नहीं हैं, उन्हें हटा दिया जाए।
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य वायुयान विधेयक पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने विपक्षी सदस्य से सदन की गरिमा के अनुरूप अपना पक्ष रखने का आग्रह करते हुए कहा कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बहुत मौके आएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘कृपया चर्चा के स्तर को नीचे न गिराएं।’’
इस पर हुसैन ने सवाल किया, "उनके भाषण में असंसदीय क्या है?" उन्होंने कहा कि क्या यह आरोप असंसदीय है कि हमारी विदेश नीति एक व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है।
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