जरुरी जानकारी | भारत अगले महीने डब्ल्यूटीओ की बैठक में खाद्य भंडार के स्थायी समाधान की वकालत करेगा

नयी दिल्ली, 20 मई भारत 12 जून से जिनेवा में शुरू होने वाली विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने की वकालत करेगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, कृषि सब्सिडी और विश्व खाद्य कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दे 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के एजेंडे में शामिल होंगे। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 164 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।

बैठक के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।

अधिकारी ने कहा, ‘‘सार्वजनिक भंडारण (स्टॉकहोल्डिंग) का स्थायी समाधान खोजना हमारी प्रमुख मांग होगी।’’

वैश्विक व्यापार मानदंडों के तहत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश के खाद्य सब्सिडी का खर्च, वर्ष 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्थायी समाधान के तहत भारत ने खाद्य सब्सिडी की सीमा की गणना के फार्मूले में संशोधन करने और वर्ष 2013 के बाद लागू किए गए कार्यक्रमों को 'पीस क्लॉज' के दायरे में शामिल करने जैसी चीजों की मांग की हैं।

एक अंतरिम उपाय के रूप में, दिसंबर 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य ‘पीस क्लॉज’ (शांति संबंधी उपबंध) नामक एक तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे तथा स्थायी समाधान के लिए एक समझौते पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

शांति संबंधी उपबंध के तहत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य विवाद निपटान मंच पर एक विकासशील राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने के लिए सहमत हुए।

यह खंड तब तक रहेगा,0 जब तक खाद्य भंडार के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।

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