देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के मृत मरीजों के शवों के निपटारे की निगरानी करने का निर्णय किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों के शवों को निपटाने संबंधी दिल्ली की आप सरकार के हालिया आदेशों के कार्यान्वयन की वह निगरानी करेगा ।
नयी दिल्ली, दो जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों के शवों को निपटाने संबंधी दिल्ली की आप सरकार के हालिया आदेशों के कार्यान्वयन की वह निगरानी करेगा ।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल एवं न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि अदालत यह देखना चाहती है कि कोविड—19 से मरने वाले लोगों के शवों को निपटाये जाने संबंधी दिल्ली सरकार के 30 मई के निर्देश ने जमीनी स्तर पर कैसे काम किया है ।
यह भी पढ़े | दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बने आदेश कुमार गुप्ता, मनोज तिवारी की हुई छुट्टी.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से अदालत में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि अदालत विशेष रूप से यह देखना चाहती है कि 30 मई के आदेश के अनुरूप कोविड—19 से 31 मई और 1 जून को मरने वालों के शवों के निपटारे का काम किया गया है अथवा नहीं।
घोष ने यह भी बताया कि अदालत ने दिल्ली सरकार से मामले की 15 जून को होने वाली अगली सुनवाई से दो दिन पहले, मामले में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट जमा कराने के लिये कहा है ।
यह भी पढ़े | Cyclone Nisarga: पीएम मोदी ने स्थिति का लिया जायजा, सभी की कुशलता के लिए की प्रार्थना.
स्वास्थ्य विभाग के 30 मई के आदेश में कोविड—19 से संक्रमित अथवा संदिग्ध मरीजों की मौत के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर शवों के निपटारे के लिये उस अस्पताल के चिकित्सा निदेशक अथवा अस्पताल के निदेशक की जिम्मेदारी तय की गई है, जहां मरीज की मौत हुयी अथवा मृत लाया घोषित किया गया।
आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित नगर निगम उन शवों के अंतिम संस्कार अथवा उनके दफनाये का जाने का सारा प्रबंध करेगा ।
मीडिया में आयी खबरों के अधार पर अदालत स्वत: संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन खबरों में कहा गया था कि कोविड—19 से मरने वालों के शवों की अंत्येष्टि के लिये सुविधाओं का अभाव है और मुर्दाघरों में शव सड़ रहे हैं ।
अदालत ने इस मामले में तल्ख होते हुये कहा था कि अगर यह स्थिति सही है तो तो यह निहायत ही असंतोषजनक है एवं मृतक के अधिकारों का उल्लंघन है ।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)