QuickLY
Socially
जयपुर, 22 अप्रैल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार एफसीआई से बाजार दर पर गेहूं खरीदकर खाद्य सुरक्षा से वंचित प्रदेश के 54 लाख पात्र लोगों व निराश्रित व्यक्तियों समेत करीब 60 लाख जरूरतमंदों को दस-दस किलोग्राम गेहूं निशुल्क उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से पैदा संकट की इस घड़ी में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़े, इसके लिए यह पहल की गयी है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में केन्द्र सरकार वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर ही राज्य को गेहूं का आवंटन कर रही है। जबकि बीते सालों में खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में 54 लाख लोग और आ गए हैं। उन्होंने इन लोगों को एनएफएसए की सूची में शामिल कर अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भी लिखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉकडाउन के कारण तंबाकू, गुटखा एवं शराब बेचने पर पाबंदी है। अगर कोई बेचता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने, धारा 144 के उल्लंघन आदि पर भी आर्थिक दंड लगाए जाएंगे।
गहलोत ने कहा कि कुछ शरारती लोग लॉकडाउन व कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में किसी समुदाय विशेष को छूट दिए जाने की अफवाहें एवं झूठ फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब लोगों की जिन्दगी दांव पर लगी है तो सरकार के लिए जाति एवं धर्म मायने नहीं रखता है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा की जाए।
गहलोत के अनुसार उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बख्शा नहीं जाए।
पृथ्वी कुंज
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)
