बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर और RBI बांड योजना बहाल करे सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस ने 7.75 प्रतिशत बचत बांड योजना को वापस लेने के सरकार के फैसले को कोरोना वायरस महामारी के समय देश के आम लोगों के लिए बड़ा झटका करार देते हुए शु्क्रवार को कहा कि इस योजना तथा उन दूसरी सभी लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर को बहाल किया जाए जिनमें हाल में कटौती की गई है.
नई दिल्ली, 29 मई: कांग्रेस (Congress) ने 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉंड योजना को वापस लेने के सरकार के फैसले को कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के समय देश के आम लोगों के लिए बड़ा झटका करार देते हुए शु्क्रवार को कहा कि इस योजना तथा उन दूसरी सभी लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर को बहाल किया जाए जिनमें हाल में कटौती की गई है.
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, "इस सरकार ने पिछले ढाई महीनों में पीपीएफ और कई अन्य बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती की जिससे करोड़ों लोगों को सालाना 44,670 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हो रहा है." सुरजेवाला ने कहा, "कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के समय चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास आय के साधन नहीं है. इस दौर में भी आप ब्याज दर में कटौती कर रहे हैं. यह लोगों पर दोहरी मार है."
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उनके मुताबिक, हर सरकार अपने नागरिकों को एक जोखिम मुक्त निवेश का अवसर देती है, लेकिन इस सरकार ने आज वह अवसर भी छीन लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को यह योजना तत्काल बहाल करनी चाहिए. गौरतलब है कि सरकार ने 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड योजना को वापस लेने का फैसला किया है. सरकार ने यह निर्णय घटती ब्याज दरों को देखते हुए किया है.
सरकार के इन बांड को सामान्य तौर पर आरबीआई बांड अथवा भारत सरकार के बॉंड के नाम से जाना जाता है. खुदरा निवेशकों के बीच यह बांड काफी पसंद किया जाता है. इन बॉंड में निवेशकर्ता अपनी मूल राशि की सुरक्षा के साथ साथ नियमित आय को ध्यान में रखते हुये निवेश करते हैं. प्रवासी भारतीय इन बॉंड में निवेश के पात्र नहीं हैं.
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