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नयी दिल्ली, 24 सितंबर सरकार ने मंगलवार को लैपटॉप और टैबलेट सहित कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए मौजूदा मंजूरी व्यवस्था को तीन महीने यानी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया।
प्रणाली की समीक्षा की समयसीमा 30 सितंबर है।
इन उत्पादों का आयात 2023-24 में 8.4 अरब डॉलर का रहा जबकि मंजूरी लगभग 9.5 अरब डॉलर की थी। इनमें से अधिकतर आयात चीन से हो रहा थ।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि आयातकों को आयात मंजूरी के लिए आवेदन करने की अनुमति है। यह 31 दिसंबर, 2024 तक वैध होंगे। इसके अलावा, 30 सितंबर, 2024 तक जारी मौजूदा आयात मंजूरी 31 दिसंबर, 2024 तक वैध रहेगी।’’
इसमें कहा गया है कि आयातकों को एक जनवरी, 2025 से नयी मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। इस बारे में विस्तार से दिशानिर्देश जल्द जारी किया जाएगा।
सरकार ने तीन अगस्त, 2023 को सबसे पहले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, छोटे आकार के कंप्यूटर (अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर) और सर्वर पर आयात अंकुश लगाया था।
उद्योग के अंकुश को लेकर चिंता जताने के बाद सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में इन उत्पादों के आयात के लिए एक आयात प्रबंधन/मंजूरी व्यवस्था लागू की।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बाजार आपूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना देश में इन वस्तुओं के आयात पर नजर रखना है।
नयी लाइसेंस व्यवस्था भारत में भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), छोटे कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर लागू है।
देश में लैपटॉप सहित पर्सनल कंप्यूटर का आयात 2022-23 में 5.33 अरब डॉलर का रहा जबकि 2021-22 में यह 7.37 अरब डॉलर का था।
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