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नयी दिल्ली, 23 नवंबर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से डीएसएफडीसी कर्मचारियों के बकाया वेतन के मुद्दे को तुरंत हल करने को कहा।
डीएसएफडीसी समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मचारियों और दिव्यांग वर्गों की सेवा से जुड़ा संस्थान है।
एक बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को पिछले 10 वर्षों से "उदासीनता” के कारण निष्क्रिय पड़े डीएसएफडीसी को पुनर्जीवित करने की सलाह दी है।
नौ महीने से वेतन से वंचित कर्मचारियों ने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं।
बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को कर्मचारियों की वित्तीय समस्याओं के बारे में बताया।
बयान के अनुसार, साल 1983 में स्थापित, डीएसएफडीसी गरीब वर्गों को वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक प्रमुख संस्थान था और उसने आर्थिक विकास योजनाओं, संस्थागत ऋण सुविधा और स्वरोजगार पहल जैसे कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया।
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