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चंडीगढ़, 31 मई कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने रविवार को आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार आर्थिक नीति को लेकर राज्य सरकारों पर हुक्म चलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसा कोई भी प्रयास लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर सकता है।
बाजवा ने इस संबंध में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कुछ शर्तों के साथ राज्यों के लिए कर्ज उठाने की सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया।
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मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने किसानों को नि:शुल्क बिजली मुहैया कराने की जगह इसकी धनराशि सीधे उनके खातों में डालने के केन्द्र के सुझाव को शनिवार को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य और देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला करार दिया था।
सिंह ने आरोप लगाया था कि केन्द्र वित्तीय लाभ उठाने के चक्कर में राज्य में ‘किसान विरोधी’ परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास कर रहा है और जब तक उनकी सरकार सत्ता में तब तक किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।
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शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि किसानों की मुफ्त बिजली रोकी जाती है तो वह आंदोलन छेड़ देगा।
बाजवा ने रविवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्यों से ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में बदलावों को स्वीकार करने को कहा है, जहां से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके।
उन्होंने लिखा, “राज्यों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर कर, केंद्र अपनी आर्थिक नीति को निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के कदमों के चलते आर्थिक रूप से चिंताजनक इस समय में लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो सकता है।
बाजवा ने कहा, ''केन्द्र को राज्यों पर ऐसे हुक्म चलाने से बचना चाहिए, जिनसे स्थानीय आक्रोश पैदा हो। पंजाब इसकी आहट पहले ही महसूस कर चुका है। ''
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