देश की खबरें | जाति जनगणना : शिवकुमार बोले, कर्नाटक सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी

बेंगलुरु, 13 अप्रैल कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट (जाति जनगणना) के सिलसिले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। इस रिपोर्ट को हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया था।

शिवकुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और तथ्यों के आधार पर सभी के साथ न्याय किया जाएगा। उन्होंने रिपोर्ट के खिलाफ दिए जा रहे बयानों को “राजनीतिक” करार दिया।

कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई और 17 अप्रैल को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।

तत्कालीन अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व वाले आयोग ने पिछले साल 29 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि समाज के कुछ वर्गों ने इस पर आपत्ति जताई थी और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही थी।

शिवकुमार ने कहा, “मुख्यमंत्री ने इसके बारे में बात की है। मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है, क्योंकि मैं कल बेलगावी और मंगलुरु के दौरे पर था। इस पर मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इस पर विधानसभा में भी चर्चा की जाएगी। कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा।”

बेंगलुरु के पास डोड्डाबल्लापुर में संवाददाताओं से मुखातिब उपमुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ लोग इसके (जाति जनगणना) बारे में राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम तथ्यों को समझेंगे और सभी के साथ न्याय करेंगे।”

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।

खरगे ने कहा, “मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल बैठक में क्या चर्चा होगी या रिपोर्ट में क्या है। अगर मुझे रिपोर्ट मिलती है, तो मैं कुछ कह सकता हूं। या अगर 17 अप्रैल की मंत्रिमंडल बैठक में कोई स्पष्ट निर्णय लिया जाता है, तो मैं उस पर प्रतिक्रिया दे सकता हूं।”

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक में 2015 में किए गए सर्वेक्षण में शामिल कुल 5.98 करोड़ नागरिकों में से लगभग 70 फीसदी यानी 4.16 करोड़ विभिन्न ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

सूत्रों ने बताया कि आयोग ने ओबीसी कोटा को मौजूदा 32 फीसदी से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

कर्नाटक में अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय को मौजूदा समय में 17 फीसदी, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय को सात प्रतिशत आरक्षण हासिल है। ओबीसी समुदाय को 51 प्रतिशत आरक्षण देने में राज्य में कुल आरक्षण 75 फीसदी हो जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कर्नाटक में एसी और एसटी समुदाय मिलकर सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 1.52 करोड़ है।

सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट से ओबीसी समुदाय का जातिवार ब्योरा अभी पता नहीं चल सका है, जबकि इसमें ओबीसी की श्रेणी-2बी के तहत आने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 75.25 लाख और सामान्य वर्ग की जनसंख्या करीब 29.74 लाख बताई गई है।

कर्नाटक के दो प्रमुख समुदाय-वोक्कालिगा और लिंगायत-इस सर्वेक्षण को “अवैज्ञानिक” बताते हुए इसे खारिज करने और नया सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहे हैं।

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