Budget 2023: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- बऍर एवं उपासना विधि!

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Budget 2023: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- बजट 2023-24 भारत को केवल कर्ज में डुबाएगा

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि यह बजट देश को कर्ज में डुबा देगा. उन्होंने दावा किया कि 2014 तक केंद्र पर 53 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लगातार दो कार्यकाल के दौरान देश पर 150 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है और ‘‘यह बजट देश को 15 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज में डूबा देगा.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
Budget 2023: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- बजट 2023-24 भारत को केवल कर्ज में डुबाएगा
मनीष सिसोदिया (Photo Credits ANI)

नयी दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2023-24 (Union Budget 2023-24) ‘जुमला’ के अलावा और कुछ नहीं है और यह देश को कर्ज में डुबा देगा. सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री (Finance Minister) भी हैं. उन्होंने कहा कि इस बजट से 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ जायेगा.

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि भाजपा ने ‘अच्छे दिन’ लाने जैसे वादे को ‘जुमला’ बना दिया है. भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र का बजट एक ‘जुमला’ के अलावा और कुछ नहीं है. हमने अतीत में ऐसे कई जुमले सुने हैं- जैसे बुलेट ट्रेन की शुरुआत या किसानों की आय दोगुनी करने या 60 लाख रोजगार सृजन करने का वादा.’’Budget 2023: हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा- इससे किसी का भला नहीं होने वाला

उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट देश को कर्ज में डुबा देगा. उन्होंने दावा किया कि 2014 तक केंद्र पर 53 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लगातार दो कार्यकाल के दौरान देश पर 150 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है और ‘‘यह बजट देश को 15 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज में डूबा देगा.’’

उन्होंने कहा कि बजट दिल्लीवासियों के लिए निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि कर अनुदान के रूप में राष्ट्रीय राजधानी को सिर्फ 325 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि दिल्ली 1.75 लाख रुपये का आयकर देती है. सिसोदिया ने दावा कि पिछले 22 वर्षों में 325 करोड़ रुपये की राशि बदली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि बजट में रोजगार सृजन या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

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